15 अक्टूबर का बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम सुनिए मोहन लाल शर्मा से,

मोदी सरकार ने तीन तलाक़ का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दिया. विधि आयोग ने तीन तलाक़ और समान नागरिक संहिता पर आम लोगों की राय मांगी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए भारतीय संविधान में मज़हब की आज़ादी का हवाला दिया. सवाल ये है कि क्या भारत में मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक़ की मौजूदा व्यवस्था को ख़त्म करने पर विचार करने का वक्त आ गया है? आज बीबीसी इंडिया बोल में यही था बहस का विषय यही