24 मार्च का बीबीसी इंडिया बोल संदीप सोनी के साथ-

सुप्रीम कोर्ट ने दलित आदिवासी अत्याचार निवारण क़ानून के तहत गिरफ्तारी और ज़मानत के नियमों में ढ़ील दे दी है.

यानी अब अत्याचार की शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी और ज़मानत भी मिलना संभव होगा.

जाति-विभाजित भारतीय समाज में दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा कैसे करेगा क़ानून.

इंडिया बोल में आज चर्चा हुई इसी विषय पर. स्टूडियो में थे वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद.