QPodcast: राहुल गांधी से मिलेंगे चंद्रबाबू, रसोई गैस आज से महंगा

राफेल डील से जुड़ी सभी जानकारी अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे देनी पड़ेगी. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 10 दिन के अंदर ही डील के फैसले से जुड़े प्रोसेस और भारतीय कंपनी को साझीदार बनाए जाने से जुड़ी इनफार्मेशन याचिकाकर्ताओं को मुहैया कराई जाएं. जो जानकारी गोपनीयता की वजह से सरकार नहीं दे सकती उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में वजह बताई जाये. मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.