बीबीसी इंडिया बोल’, तारीख़ 12 जनवरी, दिन शनिवार, मोहम्मद शाहिद के साथ.

संसद के दोनों सदनों ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की. कोई इसे मोदी सरकार का एक राजनीतिक स्टंट बता रहा है तो किसी का कहना है कि यह सवर्णों के साथ एक धोखा है?  

आख़िर इस आरक्षण व्यवस्था के क्या अर्थ निकाले जाएं?

बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा हुई इसी विषय पर, ज़रूर सुनें.